ਈਡੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ

ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾ ਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਰਚੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।