ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 8,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਐਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੌਮਿਆਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਪਾਂਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ 59 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।