ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਵਾਂਡਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ 2025 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।