ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖਤਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ 1997 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ 1997 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਰਅਸਲ, 2019-20 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।