ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਖਾਦ

ਜਰਮਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਆਚਿਮ ਰੱਕਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ-ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਖ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਸਮੇਤ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੂੜੀ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਜਰਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (SPD), ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (FDP) ਵਿਚਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ – ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਆਚਿਮ ਰੱਕਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 20,000 ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।