Gippy Grewal Case : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਰਫ਼ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਚਿੱਟਸ ਐਂਡ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ (ਬੈਨਿੰਗ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

5 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ 5 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।