ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਣਗੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।