SIMI ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਸਿਮੀ) ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਸਿਮੀ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਮੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।