- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
- No Comment
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਰਾਬ
![ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਰਾਬ](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2024/05/a938546c-dd5a-446d-bd76-8d6f3075c4cd.jpg)
ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਲੋਮੋ ਕਰਹੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਾਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਹੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ‘ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
![](https://dailypunjabpost.com/wp-content/uploads/2024/05/6jf6jpnaljazeera-headquarter-building-in-doha-qata_1714922228.webp)
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।