ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ- ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ-ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ- ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ – ਪਤਨੀ, ਪਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ‘ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ-2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।