ਇਟਲੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਨਕਲੀ ਮੀਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, 55 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਮੀਟ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮੀਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ 159 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ 53 ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮੀਟ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੀਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਮੀਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।