ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (ਨੇਮ ਪਲੇਟ) ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਵੜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ (ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ) ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।