ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ (28 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਹ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।