ਪੰਜਾਬ : ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 60-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।