‘ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ’, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਡੀਮਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਡੀਮਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਡੀਮਾਰਮ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਲਾਨੀ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।