ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਬੋਰਡ-ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ LG ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਦੀਆਂ 12 ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MCD ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੱਧੇ MCD ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।