ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23ਵਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਠਿਤ : 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ

14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 23ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 23ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ 22ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। 22ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UCC ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ,ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ।