ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 8437 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੇਲ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 10350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 8437 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।