ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਤਲਖੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨੱਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।