ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ , ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।