ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀ।

ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖ਼ਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।