ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖਤ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ

ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੇਵਰਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼’ ‘ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 26,200 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38,700 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 18,600 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਹੈ। ਕਲੀਵਰਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਕਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।