UCC : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- UCC ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UCC ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕਸਾਰਤਾ’ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ UCC ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਸੀਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਹੈ।