VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ

VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਜੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 40 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਭੇਜੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ।’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।