ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ

ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਰਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾ 1989 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।