ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਉਟ ਲਗੇ, ਲੰਗੂਰ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਇਨਾਤ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਲੁਟੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਗੂਰ ਦੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਟਆਊਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਗੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਡੀਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟਆਊਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਲੁਟੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਹਨ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 30-40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਗੂਰ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਨਾਲ ਲੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।

ਆਈਜੀਆਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੰਗੂਰ ਦੇ ਕੱਟ ਆਉਟ ਹਨ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਇਕ ਕੱਟਆਊਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 8 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।