ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।