ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ

ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਵਰਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।


ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸੀ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਵਰਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।