ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: SGPC ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਮੰਗ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।