ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.43 ਲੱਖ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 13% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.43 ਲੱਖ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 13% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15.7 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਏਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਰਾਜ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਕਵਰੇਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲੈਕਸੀ-ਫੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (NABL) ਜਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Fssai) ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੀਨੂ ਲਈ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ, ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਬਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਨਮਕ ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ, ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ “ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ” ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਰੇ ਨੇ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। #DailyPunjabPost #MidDayMeal #Punjab