ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ : ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ : ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ 52,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।