ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ 181 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 84 SC ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 47 ST ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ 181 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 84 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ SC ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 28 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਲਈ 47 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ 15 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 1998, 1999 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।