ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ OPS ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 37 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।