- ਸਿਹਤ
- No Comment
CM ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੌੜੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਟੈਸਟ ਵੈਨ

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਈਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 52 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।