ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਕੇਸ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬੜੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਬੰਗਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ’ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ 2004-2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੰਬਈ, ਜਬਲਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।