ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ (ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਡੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ (11 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ (ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਾਰੂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 86 ਸਾਲਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ 2001 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਜੇਕੇਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, JKCA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਰੂਕ ‘ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੇਕੇਸੀਏ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ (ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਏ.) ‘ਚ ਕਰੀਬ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 11 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।