ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ 23% ਕੈਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 42 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀਆਂ 48 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।