ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ UNSC ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ

ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ UNSC ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚੀਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਰੁਚਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ UNSC ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਚਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਜੀ-4 ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।