ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ : ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ’ : ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।