ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਕੈਦੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੈਦੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਆਈਵੀਐਫ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੈਦੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਈਵੀਐਫ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।