ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, NRI, ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ‘ਲਾਅ ਆਨ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਓਸੀਆਈ) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।