CAA ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਈ ‘ਚ 14 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

CAA ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ CAA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।