ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 5798 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2704 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,306 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 5,617 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14,805 ਅਤੇ 6058 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 5798 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2704 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 53 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 170 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।