SGPC ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1925 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1959 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।