ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।