ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 187 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 88 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਕੀ-ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 81 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨੌਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 88 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।