‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਈਸੀ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।

‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਰਲਾ ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੇਨ ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੰਦਰਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਘਟੇਗੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ।