ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2004 ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।