ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।