ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ’ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 1950 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 1950 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।